Bihar: किसानों ने मगध प्रमंडल के आयुक्त के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि 'वन प्रोजेक्ट, वन रेट' के तहत सभी किसानों को एक समान मुआवजा मिलना चाहिए। वे मांग कर रहे हैं कि प्रति डिसमिल 30,620 रुपये का मुआवजा दिया जाए, जो ब्याज सहित हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण औरंगाबाद जिले में अटक गया है। दरअसल, मामला एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन को लेकर उलझा हुआ है, जिसमें कई पेंच फंसे हुए हैं। इस मुद्दे पर अधिकारियों और किसानों के बीच तीखी बहस और नोकझोंक हो रही है। किसान अधिकारियों को काम करने से रोक रहे हैं, जबकि सरकारी अधिकारी बल प्रयोग की चेतावनी दे रहे हैं। इसे लेकर किसान प्रदर्शन भी कर रहे हैं और आंदोलन करने का ऐलान कर रहे हैं।
